New 8th Pay Commission 2025 – जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस बार Grade Pay 1 से 7 तक के सभी कर्मचारियों को भारी वेतनवृद्धि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम वेतन में 25% से 30% तक की वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आय पर पड़ेगा। जनवरी 2026 से लागू होने के बाद इसका फायदा केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी क्रमिक रूप से मिलेगा। सरकार का मकसद कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना है।
8th Pay Commission से कितना बढ़ेगा वेतन
8th Pay Commission लागू होने के बाद ग्रेड पे 1 से 7 के बीच आने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे काफी बढ़ने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि 7th Pay Commission में जहां न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था, वहीं अब यह बढ़कर ₹26,000 से ₹28,000 तक हो सकता है। इससे न केवल बेसिक वेतन बढ़ेगा, बल्कि DA (महंगाई भत्ता), HRA (मकान किराया भत्ता), और TA (यात्रा भत्ता) जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी में ₹8,000 से ₹12,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार जनवरी 2026 से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना पर काम कर रही है।
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कर्मचारियों को कब से मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से तैयार की जा रही रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission को जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा और इसका असर वेतन स्लिप में मार्च या अप्रैल 2026 से दिखने लगेगा। वित्त मंत्रालय और DoPT (Department of Personnel and Training) की टीम वेतन वृद्धि के अंतिम ड्राफ्ट पर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पे मैट्रिक्स को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले। यह भी संभावना है कि जनवरी से मिलने वाला बकाया भुगतान (arrears) अप्रैल या मई 2026 में जारी किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त राहत राशि मिलेगी।
8th Pay Commission का प्रभाव पेंशनधारकों पर
8th Pay Commission के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा पेंशनधारकों को भी मिलेगा। क्योंकि कर्मचारियों की तरह पेंशन भी नए बेसिक पे के अनुसार तय की जाती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 20% से 25% तक की वृद्धि संभव है। सरकार पेंशनधारकों के लिए भी एक अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की तैयारी में है, जिससे उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह आर्थिक राहत साबित हो सकती है। इससे देशभर में करीब 60 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
सरकार का उद्देश्य और कर्मचारियों की उम्मीदें
सरकार का उद्देश्य इस पे कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। महंगाई के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि अगर न्यूनतम वेतन ₹28,000 तय किया गया तो इससे उनकी जीवनशैली में बड़ा सुधार आएगा। वहीं, यूनियन संगठनों ने भी सरकार से DA बकाया और HRA में अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की है। कुल मिलाकर, 8th Pay Commission जनवरी 2026 से लाखों परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है।
