New Rules for Home Rent – हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों ने मकान मालिकों के बीच हलचल मचा दी है। अब घर किराए पर देने के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। यह कदम किरायेदारों की सुरक्षा और मकान मालिकों द्वारा होने वाले संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। नए कानून के तहत हर मकान मालिक को किराया समझौते को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा और पुलिस व स्थानीय प्राधिकरण को इसकी सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही, अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण या अनुमति के घर किराए पर देता है, तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव से किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अवैध किराया प्रथा को समाप्त किया जा सके।
किराए पर घर देने के नए सरकारी नियम 2025
2025 से लागू हुए इन नए नियमों के तहत अब मकान मालिकों को किरायेदार के साथ एक वैध किराया समझौता करना अनिवार्य होगा। इस समझौते में किराया राशि, अवधि, और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हर समझौते को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करवाना होगा। ऐसा न करने पर मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि किरायेदारों को किसी भी प्रकार की अवैध बेदखली या मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मकान मालिक नियमों का पालन करते हुए घर किराए पर दें। सरकार का कहना है कि इन नियमों से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और किराया विवादों में कमी आएगी।
बिना रजिस्ट्रेशन किराए पर घर देने पर होगी सख्त कार्रवाई
नए कानून के तहत जो मकान मालिक बिना रजिस्ट्रेशन या पुलिस सत्यापन के अपने घर किराए पर देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ₹50,000 तक का जुर्माना और कानूनी नोटिस भी शामिल है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने वाले मकान मालिकों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा संपत्ति सील करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे नियम बनाकर किराया प्रणाली में पारदर्शिता लाना है और गलत तरीके से फायदा उठाने वालों पर लगाम लगाना है। यह बदलाव खासकर महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में लागू किया जा रहा है, जहां अवैध किरायेदारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब हर मकान मालिक को अपने किरायेदार की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
किरायेदारों के लिए नए नियमों से क्या होंगे फायदे
किरायेदारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नए नियम उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब कोई भी मकान मालिक बिना उचित कारण या पूर्व सूचना के किरायेदार को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यदि किरायेदार समय पर किराया देता है और नियमों का पालन करता है, तो उसे पूरे अनुबंध की अवधि तक रहने का अधिकार रहेगा। साथ ही, मकान मालिक किराया राशि में अचानक बढ़ोतरी भी नहीं कर सकेगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो नौकरी या शिक्षा के सिलसिले में बड़े शहरों में किराए के मकान में रहते हैं।
मकान मालिकों के लिए सावधानी और पालन आवश्यक
मकान मालिकों के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे किसी भी किरायेदार को रखने से पहले उसका सत्यापन अवश्य कराएं। इसके अलावा, किराया अनुबंध की शर्तों को लिखित रूप में तैयार करना और स्थानीय निकाय के कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि कोई मकान मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे कानूनी परेशानी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
