RBI का सख्त निर्देश – देरी से EMI भरने पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा ब्याज, जानिए नया सिस्टम

RBI का सख्त निर्देश: मैं आज आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो लोन लेने वाले हर व्यक्ति के लिए राहत भरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार अब देरी से EMI भरने पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना होगा। क्या आप जानते हैं इस नए सिस्टम से आपको कितना फायदा होगा?

RBI के नए निर्देश क्या हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अब देरी से EMI भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूल सकते। पहले बैंक देरी से हुए भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाते थे, जिससे ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था। नए सिस्टम के अनुसार, बैंकों को केवल उस अवधि के लिए नियमित ब्याज ही लेना होगा जितने दिन भुगतान में देरी हुई है।

इस नए नियम से आपको क्यों मिलेगा फायदा?

यह नया नियम आपके लिए कई तरह से फायदेमंद है। सबसे पहले, आपको अब अनावश्यक अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश अपनी EMI का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाते हैं, तो आपको केवल उतने दिनों का ही ब्याज देना होगा जितने दिन देरी हुई है।

नए सिस्टम का वास्तविक उदाहरण

मान लीजिए, राहुल ने 10 लाख रुपये का होम लोन लिया है, जिसकी मासिक EMI 12,000 रुपये है। पुराने नियम के अनुसार, अगर वह 5 दिन देरी से EMI जमा करता, तो बैंक उस पर 500-1000 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लगा सकता था। लेकिन RBI का सख्त निर्देश – देरी से EMI भरने पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा ब्याज, जानिए नया सिस्टम के तहत, अब राहुल को केवल 5 दिनों का नियमित ब्याज ही देना होगा, जो लगभग 50-60 रुपये ही होगा।

पुराना सिस्टम	नया सिस्टम
500-1000 रुपये पेनल्टी	केवल 50-60 रुपये ब्याज
क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव	कम वित्तीय बोझ

क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा नियम आपके वित्तीय जीवन को इतना आसान बना सकता है? मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने लोन के नियमों को अच्छी तरह से समझें और इस नए नियम का लाभ उठाएं। याद रखें, समय पर EMI का भुगतान करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर कभी देरी हो जाए तो अब आपको अतिरिक्त चिंता करने की जरूरत नहीं है।

EMI में कितनी देरी से भुगतान करने पर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा?

RBI ने किस्त का समयबद्धी सिस्टम जारी किया है।

RBI के निर्देश के अनुसार, अतिरिक्त ब्याज से कौन से उपाय किए जा सकते हैं?